Budget 2025, Indian Railways Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट में भारतीय रेल को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती है, जिससे आम नागरिकों को ट्रैवेल के दौरान सहूलियत मिल सकती है। अगर हम पिछले एक दशक पर नजर डालें तो यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता रही है। अकेले वित्त वर्ष 2015 में सरकार ने सुरक्षा संबंधी पहलों के लिए बजट में लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर से कहा कि सुरक्षा पर FY26 में भी फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रियों और माल ढुलाई के लिए मजबूत और सुरक्षित बना रहे।

कितना खर्च हुआ पिछले बजट में आवंटित पैसा?

वित्त वर्ष 2015 के पहले 9 महीनों तक रेल मंत्रालय ने अपने आवंटित बजट का 76 प्रतिशत सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सुरक्षा पर जोर देने के साथ प्रमुख परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दावोस में अश्विनी वैष्णव ने एडवांस्ड सुरक्षा टेक्नोलॉजी और रखरखाव सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्विस फेडरल रेलवे (एसबीबी) प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रैक रिप्लेसमेंट को लेकर भी चर्चा की।

सूत्रों के अनुसार रेल बजट में वंदे भारत, अमृत भारत जैसी कई नई ट्रेनों की घोषणा भी हो सकती है। वहीं इस बजट से मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को 50 फीसदी किराए में रियायत मिल सकती है। पहले भी यह छूट मिलती थी लेकिन कोविड के बाद बंद कर दी गई थी।

पूरी तरह खत्म हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम? जानें नए व पुराने टैक्स सिस्टम की हर डिटेल

निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे। माना जा रहा है कि इस बार यह राशि 2.80 लाख करोड़ रुपये तक जा सकती है। बजट में हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर सरकार का मुख्य फोकस हो सकता है।

‘कवच’ को लेकर हो सकती है घोषणा

भारत की स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच ने रेलवे सुरक्षा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अक्टूबर 2024 तक कवच को 1,548 रूट किलोमीटर (RKM) को कवर करते हुए प्रमुख रेलवे क्षेत्रों में लगाया गया है। इस टेक्नोलॉजी को दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है, जो कुल मिलाकर लगभग 3,000 (RKM) हैं। इसको लेकर भी रेल बजट में घोषणा हो सकती है।