8th Pay Commission News: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था। लेकिन हाल ही में टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) सामने आने के बाद से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच भविष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन लाभों को लेकर कुछ आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इसके चलते सोशल मीडिया पर केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों, महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति लाभों और 8वें वेतन आयोग को लेकर भ्रामक संदेश वायरल होने लगे। इससे लाखों पेंशनभोगियों में अनावश्यक चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। आखिर इन वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है? जानें सबकुछ,..
वायरल मैसेज में क्या दावा किया जा रहा है?
वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया गा है कि Finance Act 2025 के तहत केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जरूरी रिटायरमेंट बेनेफिट्स जैसे डीए हाइक और पे पकमीशन रिवीजन को खत्म कर दिया है। इस मैसेज में यह दावा भी किया गया है कि पेंशनभोगियो को भविष्य में 8th Pay Commission का फायदा नहीं मिलेगा।
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PIB Fact Check से हुआ सच का खुलासा
सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेकिंग यूनिट PIB Fact Check ने इन दावों को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी पोस्ट में साफतौर पर कहा है कि केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के DA, DR या पे कमीशन से जुड़े किसी भी लाभ को खत्मनहीं किया है।
सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि पेंशन और रिटायरमेंट बेनेफिट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक सोर्स पर ही भरोसा करें।
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पेंशनभोगियों को कौन से लाभ मिलते रहेंगे?
PIB Fact Check के मुताबिक, केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को मौजूदा नियमों के तहत नीचे दिए गए फायदे मिलते रहेंगे:
पेंशन में संशोधन (Pension Revision): भविष्य में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन में संशोधन किया जाएगा।
महंगाई राहत (Dearness Relief- DR) में बढ़ोतरी: महंगाई के असर की भरपाई के लिए हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोत्तरी की जाती है।
किस नियम में हुआ था बदलाव?
कन्फ्यूजन की वजह CCS (पेंशन) नियम, 2021 में किए गए एक सीमित संशोधन में निहित है। PIB (प्रेस सूचना ब्यूरो) ने स्पष्ट किया है कि नियम 37 में किया गया यह संशोधन केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें किसी पीएसयू (PSU) में समाहित(absorbed) किए जाने के बाद गंभीर खराब व्यवहार के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो।
यह संशोधन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सूरज प्रताप सिंह बनाम CMD, BSNL मामला) के बाद किया गया था। इसका सामान्य पेंशनभोगियों या सामान्य रूप से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
संसद में सरकार ने की स्थिति साफ
इस बीच, सरकार ने भी संसद में स्थिति साफ की है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि पेंशन को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया गया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आठवां वेतन आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देगा। इससे यह साफ हो जाता है कि पेंशन रिवीजन को बाहर रखने का कोई इरादा नहीं है।
DA-DR मर्जर के बारे में अभी क्या स्थिति है?
हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह फैसला संभवतः 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। इस रिपोर्ट के 2027 के आसपास जारी होने की उम्मीद है।
क्यों हुई भ्रम की स्थिति?
8वें वेतन आयोग (Pay Commission) के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) 3 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे। इनमें पेंशन का अलग से स्पष्ट जिक्र न होने और “अनफंडेड पेंशन कॉस्ट” जैसे शब्दों के इस्तेमाल के कारण कई कर्मचारी संगठनों को आशंका हुई कि पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी अनिश्चितता का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे फैलाए गए।
क्या है सच और झूठ?
सरल शब्दों में कहें तो केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी, महंगाई राहत (DR) और सेवानिवृत्ति लाभ पूरी तरह सुरक्षित हैं। वायरल हो रहा व्हाट्सऐप संदेश मिसलीडिंग है जिसे PIB फैक्ट चेक और सरकार दोनों ने खारिज कर दिया है। पेंशनभोगियों को किसी भी अफवाह से घबराने की जरूरत नहीं है।