8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी व पेंशन में इजाफा किया जाता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। फिटमेंट फैक्टर, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक मल्टीप्लायर है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर को लागू किए जाने से जुड़ी गई सारी गलतफहमी हैं। ऐसा मानाजा रहा है कि अगर 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है तो सैलरी और पेंशन में कई गुना इजाफा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी पर अप्लाई किया जाता है ना कि किसी कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी पर।
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मूल वेतन में बढ़ोतरी के अनुपात में वेतन और पेंशन क्यों नहीं बढ़ती?
बेसिक पे की तरह ग्रॉस सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का समान मल्टीप्लायर इफेक्ट ना दिखने का एक कारण है कि पूरी सैलरी में कई दूसरे कंपोनेंट भी शामिल होते हैं। वेतन और पेंशन को रिवाइज करते समय, पे पैनल कई अन्य पहलुओं पर भी विचार करता है, जैसे डीए को मूल वेतन के साथ विलय करना और कई भत्ते जोड़ना या हटाना। यह सुनिश्चित करता है कि फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन केवल मूल वेतन के लिए लागू होगी।
उदाहरण के लिए, 7th Pay Commission के तहत सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये पहुंच गई थी। लेकिन बात जब असल में वेतन इजाफे की करें तो Level 1-3 के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ओवरऑल 15 प्रतिशत के आसपास इजाफा देखा गया था। हालांकि, Level 4-10 के तहत कर्मचारियों की सैलरी में हुआ इजाफा ज्यादा था।
दूसरी ओर, छठे वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी 54% से कहीं अधिक थी, जिसने फिटमेंट फैक्टर के रूप में 1.86 की सिफारिश की थी। इसलिए पिछले उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि हाई फिटमेंट फैक्टर, किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की ग्रॉस सैलरी में आनुपातिक वृद्धि की गारंटी नहीं देता है।
पिछले वेतन आयोगों में वास्तविक वेतन वृद्धि (%)
- -दूसरा वेतन आयोग (2nd Pay Commission): 14.2%
-तीसरा वेतन आयोग (3rd Pay Commission): 20.6%
-चौथा वेतन आयोग (4th Pay Commission): 27.6%
-पांतवा वेतन आयोग (5th Pay Commission): 31.0%
-छठा वेतन आयोग (6th Pay Commission): 54.0%
-सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): 14.3%
8th Pay Commission से क्या हैं उम्मीदें?
अब जब 8वें वेतन आयोग के गठन की उलटी गिनती शुरू हो गई है, तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बार अच्छी वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे उन्हें “सम्मानजनक और सम्मानजनक जीवन” जीने के लिए पर्याप्त वेतन मिलेगा।
हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के चलन को देखते हुए, कर्मचारियों को सिर्फ “उचित” बढ़ोतरी से ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए।
औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में होने की संभावना है। इससे पहले, National Council of Joint Consultative Machinery (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने सुझाव दिया था कि नए वेतन आयोग के नियमों और शर्तों में वेतन, भत्ते, अन्य लाभ, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा भी शामिल होनी चाहिए।
अब देखना यह है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है!