7th Pay Commission News: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के एक मुख्य भत्ते से जुड़ी बड़ी कबर आई है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्रेस भत्ते के नियमों में संशोधन किया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को प्रभावित करेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार, 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारी भी इसका लाभ उठाएंगे। इसके अलावा, पोस्टल विभाग ने ड्रेस भत्ते पर नया आदेश जारी किया है जिससे सेवानिवृत्त और नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टता प्रदान की गई है।
24 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, साल के बीच नौकरी ज्वाइन करने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब ड्रेस भत्ता अनुपात के अनुसार (प्रोपोर्शनल) दिया जाएगा।
क्या होता है ड्रेस भत्ता (What is Dress Allowance?)
ड्रेस भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक भत्ता है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है। अगस्त 2017 में जारी वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार, यह पहले अलग-अलग दिए जाने वाले भत्तों को अब इंटिग्रेट करता है।
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-कपड़े का भत्ता (Clothing Allowance)
-बेसिक उपकरण भत्ता (Basic Equipment Allowance)
-यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता (Uniform Maintenance Allowance)
-गाउन भत्ता (Gown Allowance)
-जूते का भत्ता (Shoe Allowance)
वित्त मंत्रालय से मंजूरी
जून 2025 में जारी एक पहले के आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टता मांगी गई है और तब तक पुराने 2020 के नियम लागू रहेंगे। अब, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जैसे नए भर्ती कर्मचारियों को साल के मुताबिक ड्रेस भत्ता दिया जाता है, वैसे ही साल के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी अनुपातिक (प्रोपोर्शनल) ड्रेस भत्ता मिलेगा।
जुलाई की सैलरी में मिल गया अलाउंस का पैसा
पोस्टल विभाग ने बताया कि ड्रेस भत्ता जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है, इसलिए इस साल कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है। नए नियमों के तहत अक्टूबर 2025 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आवश्यक होने पर अतिरिक्त राशि वसूली जा सकती है। हालांकि, 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी।
नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टता
इसके अलावा, विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई 2025 से पहले ज्वॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा। कुछ जगहों पर देखा गया कि पिछले साल का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया था और इसे ठीक करने के लिए अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कर्मचारियों के लिए राहत
यह आदेश उन कर्मचारियों को राहत देगा जो साल के बीच नौकरी ज्वाइन करते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं। क्योंकि अब उन्हें अपने ड्रेस भत्ते को लेकर किसी भी तरह की उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा।