7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सातवां वेतन आयोग लागू किया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है। इसके अलावा उनको घूमने के लिए मिलने वाले भत्ते में भी बदलाव कर दिए हैं। केंद्र सरकरा द्वारा डीए बढ़ाने के बाद हरियाणा सरकार ने डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2018 से प्रभावी है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। अब कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए।
मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू कर बड़ा तोहफा दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से मानी जाएगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के सभी राज्य पोषित कॉलेजों के शिक्षकों को नए वेतनमान का फायदा मिलेगा। बढ़ी हुई सैलरी की रकम उनके जीपीएफ खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
राजस्थान: राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महाविद्यालय शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी बढ़ी हुई सैलरी उन्हें दी जाएगी।
तमिलनाडु: तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरकारी डॉक्टरों की वेतन बढ़ाने और जल्द प्रमोशन की मांग पूरी करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला लेगी। डॉक्टरों के मुताबिक एंट्री लेवल स्तर पर केंद्र और राज्य के डॉक्टरों की सैलरी एक है लेकिन केंद्र में नियुक्त डॉक्टरों को प्रमोशन तेजी से मिलता है। साथ ही उनकी सैलरी भी समय पर बढ़ती है, लेकिन राज्य सरकार में प्रमोशन 10 साल की देरी से होता है।