7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: उत्तर पूर्वी भारत में बीजेपी शासित त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी खुशखबरी मिली है। हाल ही में केंद्र ने इन कर्मियों के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ताकि सातवें वेतन आयोग से जुड़ी सिफारिशों को सूबे भर में लागू किया जा सके। खुद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने भी इस बारे में पिछले हफ्ते पुष्टि की थी कि केंद्र ने रकम आवंटित की है।
सरकारी कर्मचारियों के संगठन त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ के एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा, “सेवानिवृत्ति से पहले ही जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, उनके परिवार वालों को मृत कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह (मौत के बाद से लेकर 60 साल की सेवा के समयकाल तक) दी जाएगी।”
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों क्या फायदा होगा? इस बारे में बताते हुए देब बोले- होमगार्ड लंबे समय से छह हजार रुपए प्रति माह पा रहे थे, पर बीजेपी सरकार ने उनकी दिहाड़ी बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रति माह की। यही नहीं, ग्रेच्युटी की रकम भी चार लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है।
हालांकि, उन्होंने इसके अलावा इन कर्मचारियों को चेताते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी हमारी सरकार में अधिक पे-स्केल पा रहे हैं, पर अगर वे झूठे, गलत, अयोग्य और बेपरवाह पाए गए, तब उन्हें जबरन रिटायरमेंट पर भेज दिया जाएगा। वैसे, उन कर्मचारियों को वे वित्तीय सुविधाएं और लाभ मिलते रहेंगे, जिसके लिए वे योग्य होंगे।
सीएम ने आगे कहा कि हर तीन महीने में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की समीक्षा की जाएगी। इनमें चीफ सेक्रेट्री से लेकर चपरासी तक शामिल होगा। समीक्षा के आधार पर सरकार आगे उसी दिशा में कदम उठाएगी।
इससे पहले, जुलाई में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की बलपूर्वक सेवानिवृत्ति को लेकर एक अधिसूचना जारी की थी। उस चिट्ठी में चार समितियां गठित होने का जिक्र था, जो कि सभी रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की समीक्षा करेंगी।