7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: मोदी सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रह है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र कम कर सकती है।
सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रही इन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 33 साल की सेवा या फिर 60 साल के केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर करने पर विचार कर रही है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान जानकारी देते हुए कहा ‘सरकार 60 साल या 33 साल की सेवा, जो भी पहले हो, पर कोई विचार नहीं कर रही है। वहीं 2018-19 के इकनॉमिक सर्वे में दिए प्रपोसल जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 70 साल किए जाने की बात कही गई इस पर सरकार ने कोई सिफारिश नहीं की है।
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वहीं इससे पहले कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ;मौजूदा समय में सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से घटाकर 58 साल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’ सवाल किया गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 साल करने का कोई प्रस्ताव है।
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बता दें कि कर्मचारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए और न्यूनतम मूल वेतन के रूप में 26,000 रुपए वेतन दे। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो केंद्र की सैलरी में 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा चाहते हैं। मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा है, जबकि वे इसे 3.68 गुणा करने की मांग की जा रही है।
हालांकि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि कहा जा रहा हैकि सरकार नवंबर महीने के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। मीडिया में जारी खबरों की मानें तो मोदी कैबिनेट जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित मौजूदा न्यूनतम आय बेहद कम है ऐसे में किसी भी सूरत में इसमें इजाफा किया जाना चाहिए।