7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने साढ़े चार लाख कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने का फैसला किया है। यह न्यू ईयर गिप्ट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने इन राज्यों के कर्मचारियों को 7th Pay Commission का फायदा देने के लिए यह फैसला लिया है। बीते मंगलवार (10-12-2019) को देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इन राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन राज्यों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ पहुंचाने के लए 4,800 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।
यह भत्ते मिलेंगे:
लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को विभिन्न तरह के भत्ते दिए जाएंगे। इनमें – चिल्ड्रेन एजुकेशन भत्ता, हॉस्टल भत्ता, ट्रांसपोर्ट भत्ता और फिक्स्ड मेडिकल भत्ता शामिल है। यहां आपको बता दें कि इन दोनों राज्यों के कर्मचारियों को पहले ये भत्ते नहीं मिलते थे।
4,800 रुपए की राशि को मंजूरी:
इसी साल 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही दो केंद्रशासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए हैं। दो केंद्रशासित प्रदेशों के गठन के बाद 14वें वित्त आयोग के ग्रांट के मुताबिक आवंटित किए गए बैलेंस शेयर को दोनों नए केंद्रशासित प्रदेशों के बीच बांटा गया है। जिसके तहत अब इन राज्यों के कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा मिलने वाला है।
यहां आपको बता दें कि इसी साल केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को हटाया है। इन प्रावधानों को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है।