7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से घरेलू कंपनियों को टैक्स में राहत दी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह एलान किया। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि कंपनियों और नई घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के लिए, जो कोई छूट नहीं लेती हैं, उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 22% कर दिया गया है।
कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम करने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर उन्हें दशहरा गिफ्ट दे सकती है। सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। मालूम हो कि वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी न्यूनतम सैलरी प्रति माह 26 हजार रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपए है। कर्माचारियों का कहना है कि वह मौजूदा न्यूनतम वेतन से खुश नहीं है लिहाजा इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें बीते कई मौकों पर निराशा ही हाथ लगी है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए यह अहम फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर भी मिलेगा।
कर्मचारियों के हाथ में पैसा जाने से उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होगा। इसके साथ ही कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार कर्मचारियों की इन सभी मांगों को पूरा करती है तो सरकारी खजाने पर इसका बोझ बढ़ेगा लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी दूर जरूर होगी।
