7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को कोई भी खुशखबरी नहीं मिली। 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश किया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सातवें वेतन आयोग से जुड़ी उनकी मांगों को सरकार बजट में शामिल करेगी लेकिन उनकी इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए और मूल न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपये तय किया जाए।
इस बीच कर्मचारियों को अब सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया में जारी खबरों की मानें तो सरकार महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी कर सकती है। जानकारों के मुताबिक डीए में पांच फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अखिल भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा संघ के पूर्व सचिव और सहायक सचिव हरिशंकर तिवारी ने जी न्यूज से बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी कर सकती है। अगर सरकार इस पर आगे बढ़ेगी तो इसमें कम से कम पांच फीसदी की बढ़ोतरी तय है। उनसे जब यह पूछा गया कि ऐसा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे ठोस कारण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2019 में मुद्रास्फीति बढ़ी है। ऐसे में सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है।
मालूम हो केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशों पर लंबे समय से सुधार की मांग कर रहे हैं। इन मांगों में न्यूनतम वेतन के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम है। इससे पहले सरकार कई बार इन मांगों को टाल चुकी है। मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से मांग में वृद्धि हुई जिसने आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित किया है। माना जा रहा है कि अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान करती तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा लेकिन सरकार इससे कुछ हद तक कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करना चाहेगी।
