7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भले ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिल गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी अभी भी छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट की बाट जोह रहे हैं। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही 27 नवंबर, 2015 को पश्चिम बंगाल में छठा वेतन आयोग गठित किया गया था। इसे रिपोर्ट देने के लिए छह महीने का वक्त दिया गया था। लेकिन, आयोग अब तक रिपोर्ट नहीं दे सका है।
28 मई को इसे छह महीने का वक्त एक बार फिर से दे दिया गया है। ऐसे में कर्मचारी सैलरी रीस्ट्रक्चर का इंतजार ही करते जा रहे हैं। इस बीच, चुनाव भी करीब आता जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी को कर्मचारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। कर्मचारियों की सबसे ज्यादा नाराजगी डीए (महंगाई भत्ता) को लेकर है। उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 23 फीसदी कम डीए मिलता है।
इस मामले पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “राज्य सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते में जो कमी है, उसकी मांग कर रहे हैं। पे-कमीशन ने अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं की है। कमीशन ने छह महीने और मांगते हुए दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने की बात कही है। इसकी रिपोर्ट जमा करने दें। फिर हम अपनी क्षमता के अनुसार इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती।”
ममता बनर्जी ने आगे कहा, “राज्य सरकार को प्रशासन चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए खाद्य सारथी योजना, कन्याश्री, स्वस्ति सत्ती और अन्य योजनाओं को बंद नहीं करेंगे।”
तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा कि वह गरीबों और जरूरतमंदों को रोजगार प्रदान करना जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, “मैं यह देखूंगी कि जिन लोगों को जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, वह उन्हें मिले। हमारा लक्ष्य गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना है।”
