7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में और बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अब तैयारी पे स्केल 1 से 5 के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने की, की जा रही है। सरकार चाहती है कि सभी को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी सैलरी को और बढ़ाया जाएगा। ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार न्यूनतम वेतन को 21,000 रुपए महीने कर सकती है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। 7th Pay Commission की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार लोअर लेवल पर मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी करने की प्लानिंग कर रही है, कुछ लोगों को उम्मीद है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी मिनिमम सैलरी को 26,000 रुपए महीने किया जाए। इसके अलावा उनका फिटमेंट फेक्टर भी 3.68 गुना बढाया जाए। इसकी डेडलाइन 1 महीने बाद है। खबरों की मानें तो इस पर अप्रैल में फैसला आएगा। इसके लिए लॉबिंग की जा रही है। रेलवे यूनियन से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर्स यूनियनों तक, कई लोगों ने अपनी दुर्दशा को उजागर करने और सरकार पर दबाव डालने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है।
इसलिए, भले ही 7 वें वेतन आयोग के पैनल ने किसी विशेष वृद्धि की सिफारिश करने के लिए सभी चीजों को देखा हो, फिर भी इससे लाभार्थियों को संतुष्ट नहीं किया गया है। वे कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से यह वृद्धि सबसे कम हो रही है। इस प्रकार, ठोस शोध और अध्ययन के आधार पर पैनल की सिफारिशें केवल इस बात से वंचित रहेंगी। यह भी एक कारण हो सकता है कि सरकार वेतन आयोगों से दूर हो रही है। 7वां वेतन आयोग आखिरी वेतन आयोग हो सकता है।