7th Pay Commission: लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने रविवार (24 फरवरी, 2019) को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) के कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी। गृह मंत्रालय ने इन कर्मियों का जोखिम भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत अफसरों को हर महीने लगभग 8100 रुपए का फायदा होगा।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मंत्रालय ने सीएपीएफ कर्मियों को आरएच मैट्रिक्स के तहत मिलने वाले रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी है। इंस्पेक्टर रैंक तक के कर्मचारियों के लिए ये रकम 9700 से बढ़ाकर 17300 कर दी गई, जबकि अफसरों के लिए यह भत्ता 16900 से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया।
जानकारों की मानें तो ये सरकार ने यह कदम पुलवामा आतंकी हमले को ध्यान में रखकर उठाया है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। अगस्त 2017 से इस पर फैसला लटका हुआ था। इससे पहले, 2017 में गृह मंत्रालय में इस बाबत एक समिति का गठन किया गया था।
ध्यान देने वाली बात है कि कश्मीर में जिन जगहों पर इस भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, उनमें दक्षिणी कश्मीर भी है। यही इलाका चरमपंथियों का गढ़ माना जाता है। मसलन बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग। बारामूला और कुपवाड़ा भी इस सूची में संवेदनशील इलाके माने जाते हैं।
मोदी सरकार ने बजट में कर्मचारियों को दिए ये तोहफे
इस भत्ते के तहत आने वाले नई इलाकों में कुलगाम, शोपियां, किश्तवर, डोडा, रामबन, उधमपुर और तेलंगाना में एक जिला शामिल हैं। बाकी जहां भी सीएपीएफ तैनात हैं, वहां कोई खास फेरबदल नहीं किया। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़), लातेहर (झारखंड), गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) और मल्कनगिरी (ओडिशा) सरीखे खतरनाक नक्सली इलाके भी इसके तहत आएंगे।
रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यह फैसला पिछले दो सालों से अधर में लटका था। पुलवामा के बाद इस पर फैसले को मंजूरी देना केंद्र के लिए जरूरी हो गया था।