7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत काफी समय से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा फिटमेंट फैक्टर में वह 2.57 गुणा के बजाय 3.68 गुणा बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने फिलहाल इस बाबत कोई इशारा नहीं दिया है पर कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर जरूर दी है। कैबिनेट ने 50 फीसदी से ऊपर (प्री-रिवाइज्ड) के कुछ भत्तों को नियमित दिए जाने को लेकर हरी झंडी दे दी है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने जिन भत्तों को नियमित दिए जाने को लेकर मंजूरी दी है, उनमें रेटिंग, स्ट्रेस, प्रोफिशिएंसी, फ्लाइंग और इंस्ट्रक्टर अलाउंस शामिल हैं।
वहीं, रॉयटर्स की खबर में कहा गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशन अफसरों और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के पाइलट्स को इन भत्तों से बाहर रखा गया है। इससे पहले, मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में आंगनबाड़ी/सहायिका/आशा बहु आदि के वेतन 50 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की अगली बैठक में सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम तनख्वाह को 18 हजार से बढ़ाकर 21 हजार किया जा सकता है।
चूंकि, सरकार लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पर विचार-विमर्श कर रही है, लिहाजा लोकसभा चुनाव से पूर्व उन्हें इस बाबत खुशखबरी मिल सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रेड एक से लेकर पांच तक के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया जाएगा।