7th Pay Commission: भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें फायदा मिल सकता है। दरअसल, रेल मंत्रालय ने बुधवार (तीन अप्रैल, 2019) को एक अहम बैठक बुलाई। इसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी कर्मचारियों को विभि्न वर्कशॉप और उत्पादन इकाईयों में काम के अतिरिक्त घंटों के लिए इन्सेंटिव और बोनस देने के मसले पर चर्चा हुई।
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अपील की है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अमल में आएं और नए मॉड्यूल के अंतर्गत कर्मचारियों को सभी इन्सेंटिव और बोनस दिए जाएं।
रेलवे विभाग में इससे पहले कुछ बैठकों और चर्चा का दौर चला था, जिसमें आयोग की सिफारिशें लागू होने पर बातचीत हुई। हालांकि, रेलवे वर्कशॉप और उत्पादन इकाईयों में काम करने वालों को मौजूदा समय में जो इन्सेंटिव दिया जा रहा है, वह सातवें वेतन आयोग के अनुकूल नहीं है। फिलहाल उसे अपग्रेड नहीं किया गया है।
इसी बीच, ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन ने इस बाबत ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि घंटों के हिसाब से इन्सेंटिव और बोनस में संशोधन सातवें वेतन आयोग के हिसाब से होगा। ट्वीट में इसके साथ ही तीन अप्रैल की बैठक का जिक्र भी था। मामले से जुड़े जानकारों की मानें तो इस संबंध में रेलवे की तरफ से जल्द ऐलान किया जा सकता है।
सूत्र यह भी बताते हैं कि चूंकि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सरकार इन कर्मचारियों को किसी भी हालत में निराश नहीं करना चाहेगी। वह चुनाव से ऐन पहले संबंधित घोषणा कर सकती है।
