7th Pay Commission: राजस्थान सरकार ने शुक्रवार (22 फरवरी, 2019) को राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी दी। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के राहत भत्ते में तीन प्रतिशत बढोतरी की घोषणा की। सरकारी बयान के मुताबिक, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दर में यह इजाफा एक जनवरी, 2019 से लागू होगा। लगभग आठ लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को मौजूदा समय में उनके वेतन का नौ फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। यह आंकड़ा ताजा वृद्धि के बाद बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।
जनवरी और फरवरी के बढ़े महंगाई भत्ते की रकम संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधाई निधि खाते में जमा कराई जाएगी। 1 मार्च, 2019 से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। पेंशनर्स और 1 जनवरी, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान नकद किया जाएगा। हालांकि, इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 1435 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा।
हालांकि, इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 1435 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। इससे पहले, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) के लगभग 45000 कर्मचारी 20 फरवरी को हड़ताल पर चले गए थे। सातवां वेतन आयोग लागू कराने को लेकर वे अपनी मांगों पर अडिग हैं। वे इसके अलावा निजी बसों पर प्रतिबंध लगाने की बात पर जोर दे रहे हैं। पीटीआई के अनुसार, इस हड़ताल के कारण 23 लाख लोग यात्री प्रभावित होंगे, जिसमें छात्र भी बताए जा रहे थे।
उधर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी सातवें वेतन आयोग के संशोधन का ऐलान कर दिया है। यह घोषणा तब हुई है, जब सरकार ने कहा था कि वह सरकारी इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजों में सातवें वेतन आयोग की तय की गई सिफारिशों के तहत शिक्षकों के भत्तों और वेतन में संशोधन करेगी। यूजीसी के अनुसार, संशोधित वेतन एक जुलाई 2017 से मान्य होगा।