7th Pay Commission Latest News Today: केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन की सिफारिशों से परे अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों ने विरोध करने का फैसला भी किया था, लेकिन यह उस आदेश की वजह से गड़बड़ हो गया जिसमें सैलरी काटने की धमकी दी गई थी। हालांकि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारी हड़ताल पर नहीं गए और काम करने पहुंचे, अगर केंद्रीय कर्मचारी ऐसा कुछ करते हैं तो यह केंद्र सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। जब इस नाराजगी के बारे में एक अधिकारी से पूछा गया, तो उसने बताया कि विरोध समाधान नहीं है। ये लाखों लोगों से संबंधित मुद्दे हैं और निर्णय रात भर में नहीं लिया जा सकता है। सरकार उनकी चिंताओं से वाकिफ है और उन सभी को संबोधित करेगी। हम नवंबर तक कुछ बड़ी घोषणाओं की योजना बना रहे हैं और इसे चरणबद्ध तरीके से पेश करेंगे और इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
राज्य के कर्मचारियों की मांग: कर्मचारी संघों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार से 26 हजार किए जाए। इसके साथ ही HRA व अन्य भत्ते भी केंद्र के समान नहीं हैं। कर्मचारी संघ उन्हें भी समान करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में समान वेतन भत्ता लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि, जो कर्मचारी केंद्र में तैनात है उसका वेतन राज्य में तैनात समान कैडर के अधिकारी से कहीं ज्यादा है। यह वेतन विसंगति खत्म होनी चाहिए।
सूत्रों के अनुसार यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दीवाली 2018 के मौके पर बढ़े हुए डियरनेस अलाउंस (DA) के साथ बोनस भी मिल सकता है। माना जा रहा है कि यूपी में दीवाली 2018 के मौके पर महंगाई भत्ते के साथ साथ बोनस का ऐलान होने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि ये बढ़ोत्तरी जुलाई 2018 से लागू होगी। इससे पहले डीए को मई 2018 में 5% से बढ़ाकर 7% किया गया था।