7th Pay Commission: पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एलान किया है कि अगले साल एक जनवरी से शिक्षकों को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के संशोधित वेतनमान के तहत सैलरी मिलेगी। बनर्जी ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही संशोधित यूजीसी वेतनमान लागू होगा।
सीएम ने बताया कि इसपर लगभग 1,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। संशोधित वेतनमान सरकारी, राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए लागू होगा। यही नहीं शिक्षकों को बीते चार साल (2016-19) की उनकी सैलरी पर तीन प्रतिशत का इंक्रीमेंट भी मिलेगा। बनर्जी ने यह बात राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षकों का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है ऐसे में हम अपनी सीमित संसाधनों से भी उनको खुश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में शिक्षकों को इस फैसले का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में अंतर होता है लेकिन हमने हमेशा सभी (शिक्षकों और कर्मचारियों) को खुश करने की कोशिश की है।
वहीं केंद्रीय कर्माचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। लंबे समय से न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों की मांग को केंद्र सरकार पूरा कर सकती है। खबरों की मानें तो इस मांग पर नवम्बर में सरकार विचार कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसी नवंबर के महीने में न्यूनतम सैलरी बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार कोई फैसला ले सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने कैबिनटे की बैठक हो सकती है।
