7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: केंद्र सरकार के बजट ने देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को एकबार फिर निराश किया। शुक्रवार (5 जुलाई 2019) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश किया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सातवें वेतन आयोग से जुड़ी उनकी मांगों को सरकार बजट में शामिल करेगी लेकिन उनकी इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए और मूल न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपये तय किया जाए।
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशों पर लंबे समय से सुधार की मांग कर रहे हैं। इन मांगों में न्यूनतम वेतन के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम है। इससे पहले सरकार कई बार इन मांगों को टाल चुकी है। मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से मांग में वृद्धि हुई जिसने आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित किया है।
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इससे पहले वित्त मंत्री का पदभार संभालने के बाद सीतारमण ने पै-पैनल की जानकारी ली थी, जिसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार जल्द कोई बड़ी घोषणा कर सकती है पर सरकार की अनदेखी से कर्मचारियों को एकबार फिर झटका लगा है। सीतारमण ने नया मंत्रालय मिलने पर पहले ही दिन अधिकारियों ने सातवें वेतन आयोग और केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे पर ब्रीफिंग दी थी। साथ ही मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने भी एक बैठक के दौरान साफ संकेत दिए थे कि केंद्र इस मसले पर बेहद गंभीर है।
माना जा रहा है कि अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफे से जुड़ा कोई ऐलान करती तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता। हालांकि अगर सरकार ऐसा करती तो सरकार कर्मचारियों द्वारा अधिक खर्च से वह पैसा वापस लौटकर बाजार में आता, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनःजीवन देने में खासा मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि इससे बाजार में चीजों की मांग में भी बढ़ोतरी होती।
