7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफरिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। नए पे स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर से सरकारी कर्मचारी मालामाल हो सकते हैं। वेतन आयोग एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। वेतन आयोग मशविरा करता है और फिर उसी पर सरकार को अपनी सिफारिशें देता है।
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाए। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में नई प्रणाली के तहत वेतन के स्ट्रक्चर को लेकर कर्मचारी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नए वेतन मैट्रिक्स में प्रत्येक कर्मचारी का फिटमेंट उनके मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके निर्धारित करके तय किया जाएगा। वेतन पैनल ने नए वेतन मैट्रिक्स के अनुसार किसी के वेतन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सुझाव दिया है।
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स्टेप 1: कर्मचारी सबसे पहले अपने मूल वेतन (वेतन बैंड प्लस ग्रेड वेतन में भुगतान) की जानकारी निकालें।
स्टेप 2: मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा कर दीजिए।
स्टेप 3: मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने के बाद जो आंकड़ा आएगा वह नए वेतन मैट्रिक्स के तहत होगा।
एक उदाहरण से समझिए: मान लीजिए कर्मचारी ‘एच’ को 55040 रुपए (पे बैंड रुपए 46340 रुपए + ग्रेड पे 8700 रुपए) का मूल वेतन मिल रहा है। अगर इसे 2.57 से गुणा किया जाए तो यह 1,41,452.80 बनता है। जो कि लगभग 1,41,453 रुपए है। ग्रेड पे 8700 रुपए पाने वाले कर्मचारियों को लेवल 13 में रखा है। कर्मचारी नए पे स्ट्रक्चर चार्ट में लेवल 13 से इस आंकड़े का मिलान कर सकते हैं। बता दें कि सातवें वेतन आयोग में ग्रेड पे की जगह लेवल सिस्टम को मंजूरी दी गई है। इस बात को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी भी जताई थी। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर देगी तो निश्चित तौर पर नए पे स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन के आधार पर सरकारी कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे।