7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: केंद्रीय सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के उन कर्मचारियों के लिए एक विशेष भत्ते की सिफारिश की है, जो कि सरकार की जोखिम वाली श्रेणी के तहत आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हाल ही में इस बाबत एक अधिसूचना जारी की है, ताकि सातवें वेतन आयोग के तहत ‘रिस्क एंड हार्डशिप अलाऊंस’ के लिए योग्य कर्मचारियों के बारे में उसे मालूम चल सके। केंद्र ने ऐसे कर्मचारियों की सूची 20 अगस्त, 2019 से पहले मांगी है।
सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत सरकार जोखिम भत्ते के तौर पर अपने कर्मचारियों को हर माह 25 हजार रुपए तक देगी। हालांकि, यह बात कर्मचारियों के विभाग और उनके द्वारा सेवा में बिताए गए समयकाल पर भी निर्भर करेगी। सरकार ने इस काम को और सरल बनाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें उच्च, मध्यम और निम्म श्रेणी शामिल हैं।
केंद्र सरकार भत्ता समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, लेवेल 8 के नीचे के कर्मचारी को 4100 रुपए प्रतिमाह जोखिम भत्ते के रूप में दिए जाएंगे, जबकि लेवेल 9 से आगे के कर्मियों के लिए यह रकम 25 हजार रुपए रुपए होगी। बता दें कि यह भत्ता विस्तार के तौर पर इस साल की शुरुआत में पुलवामा हमले के बाद सीआरपीएफ के जवानों को भी मुहैया कराया गया था। उस आतंकी में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे।
ऐसे में विभिन्न रैंकों पर आसीन अफसर 17 हजार 300 रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक पाने के लिए योग्य रहेंगे। यही नहीं, नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात जवानों को प्रति माह यह जोखिम भत्ता मिलेगा। इससे पहले, 2018 में भारतीय रेल ने मेट, कीमैन, ट्रैक्स दुरुस्त करने वाले पेट्रोल मैन के लिए इस रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की रकम में बढ़ोतरी की थी।
