7th Pay Commission: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी देने की पूरी कोशिश में लगी है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। बावजूद इसके केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाया जाए। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 7 फीसदी से बढ़कर 9 फीसदी हो गया है। सबसे खास बात कि ये बढ़ी हुई सैलरी 1 जुलाई 2018 से लागू होगी। मतलब इतने दिन का एरियर भी मिलेगा।
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और इतने ही पेंशनर्स को एक तोहफा मिल सकता है। आने वाले कुछ महीनों में इनकी सैलरी में 8,000 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है। यह इजाफा 2,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक का हो सकता है। इसकी घोषणा 2018 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद और 26 जनवरी 2019 से पहले की जा सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को कम से कम 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुने से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए। आपको बता दें कि सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने कर दिया गया है। वहीं फिटमेंट को भी 2.57 गुना कर दिया गया था।
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें दिल्ली में भी 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनको न सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी बल्कि 34 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। राज्य सरकार का यह फैसला गेस्ट टीचर्स की पे बढ़ाने के बाद आया। दिल्ली कैबिनेट ने इसी साल सितंबर में गेस्ट टीचर्स के रिवाइज्ड पे को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने यह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) योग्यता के साथ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के बराबर अतिथि शिक्षकों के पे को लाने के उद्देश्य से किया था। गेस्ट शिक्षको को अब रोजाना के 1,403 रुपए मिलते हैं पहले यह 1,050 रुपए रोजाना था।