7th Pay Commission, 7th CPC Latest News in Hindi 2018: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सातवां वेतन आयोग लागू किया, लेकिन इस मामले में राज्य सरकारें भी पीछे नहीं रहीं। राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ा दिया। अब महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी को 21 से लेकर 24 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। इसमें पेंशनर्स भी शामिल हैं। राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। मतलब राज्य सरकार के कर्मचारियों की जनवरी की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक आएगी। इसके अलावा राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2016 से देगी। मतलब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पिछले 3 साल या 36 महीने का एरियर भी देगी।
इससे राज्य सरकार के खजाने पर 24,485 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 4.61 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। राज्य कर्मचारियों को अगले पांच साल में पांच सामान्य किस्तों में उनके सामान्य भविष्य निधि में बकाया का भुगतान किया जाएगा, जबकि पेंशनरों को पांच किश्तों में नकद में बकाया का भुगतान किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा वेतन बढ़ोतरी से राज्य के राजस्व का वेतन और पेंशन पर खर्च मौजूदा 33% से बढ़कर 38% तक हो जाएगा। हालांकि, राज्य के वित्त की स्थिति अच्छी है क्योंकि हमारी राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त बढ़ोतरी देखी गई है।
सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने कर दिया गया है। इसके अलावा उनको मिलने वाले फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 2.57 गुना कर दिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए, इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने डॉक्टरों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। इतना ही नहीं इसके साथ ही डॉक्टरों को 36 महीने का एरियर भी मिलेगा। डॉक्टरों को बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। वहीं जनवरी 2019 से डॉक्टरों की बढ़ी हुई सैलरी आनी शुरू हो जाएगी।
