7th Pay commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। केंद्र सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाया जाए। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सैलरी कम है इतने में खर्च चलाना मुश्किल है। इसलिए सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाई जाए। बता दें कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में काफी वृद्धि हो जाएगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने पर सरकार के खजाने पर भी प्रभाव पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ अन्य मद में भी वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है।
दरअसल, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को ज्यादा फायदा पहुंचा रही हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने डॉक्टरों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। इतना ही नहीं इसके साथ ही डॉक्टरों को 36 महीने का एरियर भी मिलेगा। डॉक्टरों को बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। वहीं जनवरी 2019 से डॉक्टरों की बढ़ी हुई सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। वहीं जनवरी 2016 से दिसंबर 2018 तक का एरियर दिया जाएगा।
जल्द ही गैंगमैन, टैकमैन व गेट गेटमैन जैसे रेल कर्मियों को मिलने वाले भत्ते में वृद्धि होगी। वहीं उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। अब रेलवे की तरफ से ड्यूटी पर तैनाती के दौरान रिस्क ऑन ड्यूटी अलाउंस को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 4,100 रुपए करने की मांग को मान लिया गया है। इसके अलावा अगर कोई भी रेलवे अधिकारी किसी भी गैंगमैन, टैकमैन और गेट मैन पर काम का दवाब बनाता है और कर्मचारी को लगता है कि इसमें जान खतरे में है तो कर्मचारी काम को करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वह चाहें तो मना कर सकते हैं।
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने कर दिया गया है। इसके अलावा उनको मिलने वाले फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 2.57 गुना कर दिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए, इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।