7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: मोदी सरकार नवंबर महीने के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 8 हजार रुपए प्रति माह तक की बढ़ोतरी होगी। इससे 50 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
मीडिया में जारी खबरों की मानें तो मोदी कैबिनेट जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। कर्मचारी बीते काफी समय से न्यूनतम आय को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित मौजूदा न्यूनतम आय बेहद कम है ऐसे में किसी भी सूरत में इसमें इजाफा किया जाना चाहिए।
हालांकि बीते काफी समय से इस बात की चर्चा है कि सरकार इसको अंतिम रूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही, वित्त मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी। दिवाली के मौके पर कहा जा रहा था कि सरकार इसका एलान करेगी लेकिन तब सिर्फ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ही परिवहन भत्ते यानि कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस (टीए) में भी बढ़ोतरी की गई थी।
ऐसे में अब कर्मचारी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन ही नहीं कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का भी इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग पर भी अड़े हुए हैं।
हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि नवंबर तक इसे अंतिम रूप देने में सरकार पीछे हट सकती है। ऐसा मौजूदा आर्थिक हालात हैं। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो सरकार खजाने में बोझ पड़ेगा। इसी बीच कुछ अन्य रिपोर्ट्स में कहा गया कि न्यूनतम बढ़ोतरी के संबंध में निर्णय मार्च 2020 के पहले ही लिया जाएगा।