7th Pay Commission: वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने शिक्षकों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर समेत कई अन्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने शिक्षकों, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में तैनात परीक्षा नियंत्रकों को मिलने वाले भत्ते को पुन: संशोधित करने का फैसला किया है। इन सभी के भत्तों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत संशोधित किया जाएगा।
इसके तहत केंद्र की तरफ से पोषित डिम्ड यूनिवर्सिटी भी तैनात कर्मचारियों के भी वेतन को संशोधित किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऐसी संभावना है कि इससे 30,000 कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। वहीं डिम्ड यूनिवर्सिटी के 5550 कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचेगा।
याद दिला दें कि इससे पहले मंत्रालय ने सरकारी और वित्त पोषित तकनीकि शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसके अलावा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति दी थी। जिन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से लगभग 17 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्ति होंगे।
7th Pay Commission: Ahead of elections, HRD announces revision of teachers’ allowance
केंद्र सरकार ने कैश और ट्रेजरी का कामकाज देखने वाले कर्मचारियों के भत्तों में 300 फीसद की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। इससे पहले रेलवे और कुछ अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आय़ोग की सिफारिशों के तहत पहले ही लाभ देने का फैसला किया जा चुका है।