संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया है कि पिछले दो सालों में सरकारी एजेंसियों ने 990 कंपनियों की जांच करके रिकॉर्ड 43,829 करोड़ रुपए के काला धन का पता लगाए गया है। इन आकंड़ों में घरेलू अघोषित आय को घोषित करने हेतू चलाई गई स्कीम में तहत घोषित की गई आय शामिल नहीं है। संतोष सिंह गंगवार ने राज्यसभा में मंगलवार को यह जवाब दिया है। इन 990 कंपनियों की जांच के अतिरिक्त आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों ने 9,457 सर्च ऑपरेशन भी किए हैं।
इससे पहले मोदी सरकार विदेशों में धन जमा करने वालों के लिए एक बार अपराध-क्षमा स्कीम भी ला चुकी है। इस स्कीम के तहत पिछले साल 1 जुलाई 2015 से 30 सितंबर 2015 के बीच 648 लोगों ने 2,476 करोड़ रुपए की अघोषित आय को सरकार के सामने प्रकट किया था। इसके बाद अब सरकार उन लोगों के लिए स्कीम लाई हैं जिन्होंने घरेलू बैकों में धन छिपा कर रखा हुआ है। सरकार ने 1 जून 2016 को इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम लांच की है। यह स्कीम चार महीने के लिए लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी अघोषित घरेलू आय को सरकार के सामने प्रकट कर सकता है। एक निश्तित तय सीमा तक टैक्स अदा करके अपनी संपत्ति को घोषित आए बना सकता है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो चुका है। मानसुन सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। संतोष सिंह गंगवार बरेली लोकसभा सीट से चुनकर आए है। उन्हें हालही में मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले गंगवार के पास टैक्सटाइल मंत्रालय में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी थी।
