Budget 2019 for Common Man, Income Tax Slab Rate Changes: मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को जनआंदोलन मानते हुए आम बजट में इसपर विशेष ध्यान दिया था। इसकी सफलता के लिए 2015 में स्वच्छ भारत सेस लगाया गया था। अब इसी योजना पर बजट का आवंटन कम कर दिया है। सरकार ने तीन साल के भीतर ही इसपर 6783 करोड़ बजट घटा दिया है। शुक्रवार (5 जुलाई 2019) को बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए इसकी जानकारी दी।
सरकार ने बजट में तीन साल के भीतर ही इसपर 6783 करोड़ रुपए की कटौती की है। 2017-18 के बजट में इस योजना पर 19427 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इस बजट (2019-20) में इसपर 12644 करोड़ रुपए का बजट अनुमान लगाया गया है। यानि की तब के बजट से अब के बजट से इसकी तुलना करें तो इसपर 6783 करोड़ रुपए घटाया जा चुका है। वहीं 2018-19 में सरकार का इसपर बजट अनुमान 17843 करोड़ रुपए था जो संशोधित होकर 16978 करोड़ रुपए पहुंचा। अब सरकार ने 2019-20 में इस योजना पर 12644 करोड़ रुपए बजट अनुमान निर्धारित किया है। हालांकि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबद्धता इससे ही जाहिर हो जाती है कि हमने 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया है।
बजट में इस कटौती पर सरकार ने कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कई कार्यों को पूरा किया जा चुका है इसलिए बजट में इसके आवंटन पर कटौती की गई है। वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक प्रेस कॉनफ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। मालूम हो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2015 में स्वच्छ भारत सेस लगाया गया था। मोदी सरकार ने इसे जुलाई, 2017 में समाप्त करने की घोषणा कर दी थी।सरकार ने बजट में मनरेगा के आवंटन को भी घटा दिया है। इसके आवंटन में लगभग 2 प्रतिशत की कटौती करके 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गई है जो कि संशोधित अनुमानों के अनुसार 61,084 करोड़ रुपये थी।
स्वास्थ्य बजट में 19 प्रतिशत का इजाफा: सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को 62,659.12 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है। यह धनराशि बीते दो वित्तीय वर्षों में दी गई धनराशि से कहीं अधिक है। साल 2018-2019 के लिए पेश बजट में इस क्षेत्र को 52,800 करोड़ रूपये दिये गए थे। यानी स्वास्थ्य के लिए बजटीय आवंटन में इस बार 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
बजट में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (एबी-पीएमजेएवाई) को 6,400 करोड़ रूपये दिये गए हैं जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र का बजटीय आवंटन 60,908.22 करोड़ रूपये का है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत ‘आयुष्मान भारत हेल्थ एडं वेलनेस सेंटर’ की स्थापना के लिए 249.96 करोड़ रूपये जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 1,349.97 करोड़ रूपयों का आवंटन किया गया है।
