राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना टोल भुगतान की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2026 में बड़े बदलाव किए हैं। ये नियम देशभर के सभी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम वाले टोल प्लाजा पर लागू होंगे। नए नियमों को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य टोल चोरी को रोकना, राजस्व बढ़ाना और डिजिटल टोल सिस्टम को मजबूत बनाना है।
टोल बकाया होने पर ये सेवाएं होंगी बंद
यदि किसी वाहन पर टोल बकाया रहेगा, तो वाहन मालिक को निम्न सेवाएं नहीं मिलेंगी:
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं मिलेगा
वाहन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा
दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा
री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रुकेगी
फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा
नया फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा
पुराने फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नहीं होगा
नेशनल परमिट पर रोक
कमर्शियल व्हीकल्स को नेशनल परमिट जारी नहीं किया जाएगा
लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर असर पड़ेगा
Form 28 में बदलाव: अब ऑनलाइन NOC प्रक्रिया
सरकार ने Form 28 (NOC Application Form) को अपडेट किया है। अब इस फॉर्म का कुछ हिस्सा ऑनलाइन उपलब्ध होगा, लेकिन आवेदन करने से पहले यह जरूरी होगा जो, इस प्रकार है।
कोई ट्रैफिक चालान लंबित न हो
कोई टैक्स बकाया न हो
कोई कानूनी केस लंबित न हो
कोई टोल बकाया न हो
MLFF सिस्टम से बदल जाएगा टोल कलेक्शन का तरीका
इन नए नियमों को मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा।
MLFF सिस्टम क्या है?
MLFF एक डिजिटल टोल सिस्टम है, जिसमें:
फिजिकल टोल प्लाजा हटाए जाएंगे
वाहन बिना रुके टोल क्रॉस कर सकेंगे
टोल की कटौती ऑटोमैटिक होगी
कैमरा और FASTag-आधारित तकनीक से वाहन की पहचान होगी
इस सिस्टम के जरिए National Highways Authority of India (NHAI) सीधे डिजिटल टोल वसूली करेगी।
जुलाई 2025 में जारी हुआ था ड्राफ्ट
इन संशोधनों का ड्राफ्ट जुलाई 2025 में जारी किया गया था। बाद में हितधारकों और आम जनता से मिले सुझावों को शामिल कर 2026 के लिए अंतिम नियम लागू किए गए।
FASTag और डिजिटल ट्रैकिंग होगी और सख्त
सरकार अब:
FASTag ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग मजबूत करेगी
बार-बार टोल न भरने वालों पर डिजिटल ब्लैकलिस्टिंग कर सकती है
भविष्य में वाहन रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन जैसे कड़े कदम भी संभव हैं
सरकार की वाहन मालिकों को सलाह
सरकार की तरफ से आम वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि यदि आप अपनी वाहन सेवाओं को बाधित होने से बचाना चाहते हैं, तो
समय पर टोल भुगतान करें
FASTag बैलेंस हमेशा पर्याप्त रखें
लंबित चालान और टैक्स क्लियर रखें
वाहन दस्तावेज़ अपडेट रखें
Jansatta Automobile Expert Conclusion
Motor Vehicles Rules 2026 सरकार का एक बड़ा कदम है, जो टोल चोरी पर लगाम, डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत, और वाहन सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाएगा। आने वाले समय में वाहन मालिकों को टोल भुगतान के प्रति अधिक जिम्मेदार होना पड़ेगा।
