'CAG रिपोर्ट में केंद्र के 7 घोटाले सामने आए', स्टालिन के बाद कांग्रेस ने किया BJP पर वार!
‘CAG रिपोर्ट में केंद्र के 7 घोटाले सामने आए’, स्टालिन के बाद कांग्रेस ने किया BJP पर वार!

MP Election 2023: राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड( electoral bonds) के जरिए चंदा मिलने के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट(supreme…

RAPIDX Train Fare | Delhi-Meerut RRTS Train Fare | Delhi Meerut Train
Delhi Meerut RRTS: ‘जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं…’, गाजियाबाद को रैपिड ट्रेन की सौगात देकर बोले PM मोदी

Delhi-Meerut RRTS RAPIDX Launch: पीएम मोदी ने मार्च, 2019 को दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी।

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Delhi-Meerut RRTS: देश को आज मिलेगी पहली रैपिड रेल, PM मोदी गाजियाबाद में RapidX के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन

Delhi Meerut Rapidx Inaugration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। इस…

7th Pay Commission Update: दिवाली पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा
7th Pay Commission Update: दिवाली पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा

7th Pay Commission Update: दिवाली पर केंद्र की मोदी सरकार(modi government) ने बड़ा फैसला लिया है…केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार(BJP…

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RAPIDX Train Fare: रैपिडएक्स ट्रेन में सफर करने के लिए कितना होगा किराया, क्या-क्या होंगी सुविधाएं, जानें सबकुछ

Delhi-Meerut RRTS Train Fare: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) की सेमी-हाई-स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को ‘RAPIDX’ नाम दिया गया…

PM Modi |
पीएम मोदी महाराष्ट्र में 500 से अधिक ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का आज करेंगे शुभारंभ, जानिए किसे होगा फायदा

Rural Skill Development Centres: यह कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जाएंगे।

Scindia school | MP | PM Modi
सिधिंया स्कूल के फाउंडेशन डे में शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जानिए क्या है इसकी फीस और एडमिशन का तरीका

सिंधिया स्कूल ग्वालियर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से योग्यता विश्लेषण (एसएए) आयोजित किया जाता है, जिसे…

FARMERS |
किसानों के लिए Good News…केबिनेट ने गेहूं व मसूर समेत रबी की 6 फसलों पर बढ़ाया MSP

सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती है।

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