A Revanth Reddy

अदालत के आदेश के बाद पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा।

OBC Reservation: राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 243 डी (6) राज्य को किसी भी स्तर पर या पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी पंचायत में सीट या पंचायत में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने का अधिकार देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “क्षेत्र में मेदरम महा जात्रा के महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया जाना चाहिए। केंद्र को हर साल इस उत्सव के आयोजन के लिए धन आवंटित करना चाहिए।”

Supreme Court on Revanth Reddy Remark: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर की गई बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया है।

Telangana schools facial recognition: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही, शिक्षा विभाग में निर्माण, स्वच्छता, मिड-डे मील और खेलकूद सुधारों पर समीक्षा की है।

Bihar Assembly Elections: कांग्रेस और राजद दक्षिण भारत के नेताओं को बिहार बुलाकर विपक्षी एकता और समाजिक न्याय का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे भाषा और बिहारी गौरव से जोड़कर महागठबंधन का नुकसान करने का प्रयास कर सकती है।

The Indian Express की जांच के मुताबिक, तेलंगाना में KCR की सरकार के दौरान रेवंत रेड्डी और उनके करीबियों की अवैध निगरानी की गई थी। सवाल यह है कि इसके पीछे क्या मकसद था?

BRS K Chandrashekar Rao: आरोप है कि BRS सरकार के कार्यकाल के दौरान (2014–2023) में तेलंगाना की Special Intelligence Branch (SIB) ने करीब 600 लोगों के फोन टैप किए और निगरानी की। पढ़िए द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट।

केटीआर ने कहा कि पार्टी इन सीटों पर किसी भी समय होने वाले संभावित उपचुनावों के लिए तैयार है।

Congress Telangana Revanth Reddy Government: रेवंत रेड्डी सरकार ने social, economic, educational, employment and political caste (SEEPC) सर्वे करवाया। इस सर्वे से क्या पता चला?

Pahalgam Terror Attack News: मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा, ‘हम आपसे आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं और हम, 140 करोड़ भारतीय, आपके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दो और पीओके को भारत में मिला दो, हम सब आपके साथ हैं। यह राजनीति करने का समय नहीं है।’

Delimitation Controversy: परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ आमने-सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है।