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दिवाली से पहले यूपी के 14.82 लाख सरकारी कर्मचारियों की चांदी, सीएम योगी ने किया बोनस का ऐलान

Produced by Shubham Garg

Diwali Bonus in UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के मौके पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों को ₹6908 का बोनस दिया जाएगा। यह बोनस 30 दिनों की परिलब्धियों का आकलन करते हुए ₹7000 की अधिकतम सीमा के आधार पर तय किया गया है।

Rajasthan News A bus caught fire in Jaisalmer-15 passengers burnt alive
राजस्थान में चलती AC बस में भीषण आग, 15 यात्री जिंदा जले, चश्मदीदों ने बताया सच!
राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस मंगलवार दोपहर भयानक आग की चपेट में आ गई, जिससेतीन बच्चों और चार महिलाओं समेत 16 यात्री झुलस गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, 10 से 12 लोगों के जिंदा जल जाने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को जोधपुर रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया है और प्रशासन को तत्काल राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।… और पढ़ें
Bihar Election 2025:RJD के गढ़ मधेपुरा के लोगों ने खोली Nitish सरकार की पोल, Rahul Gandhi पर क्या कहा
Bihar Election 2025: RJD के गढ़ मधेपुरा के लोगों ने खोली Nitish सरकार की पोल, राहुल गांधी पर क्या कहा ?
Bihar Elections 2025: भाजपा ने रीगा से मोतीलाल प्रसाद की जगह बैद्यनाथ प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। मोतीलाल प्रसादबिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मुंगेर से विधायक प्रणव कुमार का टिकट काटकर पार्टी ने कुमार प्रणय को कैंडिडेट बनाया है। उधर बिहार में जदयू और एनडीए को बड़ा झटका लगा है। जदयू सांसद अजय कुमार मंंडल ने सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए नीतीश कुमार को पत्र लिख इजाजत मांगी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि जिन लोगों ने कभी पार्टी और संगठन के लिए काम नहीं किया, उन्हें टिकट देने की बात सामने आ रही है। जिला अध्यक्ष व स्थानीय नेतृत्व की राय को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में हम भी पहुंचे बिहार के मधेपुरा जो RJD का गढ़ है, वहां सुनिए क्या बोलीं बिहार की जनता देखिये Oohini Mukherjee की रिपोर्ट .… और पढ़ें
Israel Hamas Ceasefire: Gaza War के वो ज़ख्म, जिससे कराह रही इज़रायली अर्थव्यवस्था | Netanyahu
Israel Hamas Ceasefire: गाज़ा युद्ध से चौपट हुआ इज़रायल का कारोबार?
इज़रायल हमास युद्ध की मार इज़रायली अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरी पड़ी है. फ्रांस वीपन एक्सपो से इज़रायली कंपनियों को बाहरकर दिया गया. स्पेन की सरकार ने इज़रायल की इल्बित सिस्टम्स और राफेल डिफेंस कंपनी के साथ करीब 60 करोड़ यूरो की डील को रद्द कर दी, जबकि अन्य यूरोपीय यूनियन देशों ने इज़रायल के ऊपर अप्रत्याशित बैन लगा दिया. इज़रायल को हथियारों के लिए सप्लाई होने वाले कच्चे माल और प्रोडक्शन उपकरण की सप्लाई भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है.… और पढ़ें
Taliban Pakistan News: Shahbaz Sharif सरकार पर तालिबान का एक और चाबुक | Kabul | India | Afghanistan
Taliban Pakistan News: पाक रक्षा मंत्री-विदेश मंत्री पर तालिबान का सबसे बड़ा वार!
तालिबान पाकिस्तान झड़प को लेकर तालिबानी सरकार का कहना है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तान के 59 सैनिकों को ढेरकर दिया है, जबकि उसके हमलों में 16 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं. इसके अलावा, तालिबानी के हमले में पाकिस्तान की 20 चौकियां भी तबाह हो गई हैं. वहीं, पाकिस्तान का कहना है कि उसने तालिबानी के 200 लड़ाकों को ढेर कर दिया है, जबकि पाक आर्मी के इस झड़प में 23 सैनिक मारे गए हैं.… और पढ़ें
गायिका नेहा राठौर को क्यों सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, पीएम से जुड़ा है मामला
लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकीवह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। यह एफआईआर उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर दर्ज की गई थी, जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति पर टिप्पणी की थी। ‘बार एंड बेंच’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस मामले में दखल देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया कि नेहा सिंह राठौर मुकदमे (ट्रायल) के दौरान लगाए गए आरोपों पर आपत्ति दर्ज करा सकती हैं।… और पढ़ें

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सोनम वांगचुक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक’ गतिविधियों में लिप्त थे- लेह प्रशासन
सोनम वांगचुक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक’ गतिविधियों में लिप्त थे- लेह प्रशासन
विधिक समाचार4 hr ago

लेह के जिलाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस बात से इनकार किया कि वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था या हिरासत में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हिरासत के कारणों और तथ्यों के बारे में उन्हें अवगत करा दिया गया था।

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