3 Bills to Replace IPC, CrPC And Evidence Act : शुक्रवार को तीन कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए गए। भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनयम को बदलकर उन्हें रूप में लाया जाएगा। नए विधेयक में राजद्रोह का उल्लेख नहीं है। एक ट्वीट में, राज्यसभा(rajya sabha) सांसद सिब्बल(kapil sibal) ने भी कहा, “बीएनएस: 15 से 60 या 90 दिनों तक पुलिस हिरासत की अनुमति देता है। राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए नए अपराध (पुनर्निर्धारित)। एजेंडा: विरोधियों(amit shah) को चुप कराना।”