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Delhi Ordinance Bill: 19 मई के अध्यादेश से अलग है दिल्ली सेवा विधेयक, अमित शाह ने बदला राज्यसभा का समीकरण, I.N.D.I.A. हैरान

Produced by Digvijay Singh

Delhi Ordinance 2023 Bill: गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah), दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश (Delhi Ordinance) पर संसद (Parliament) के निचले सदन लोकसभा (Lok Sabha) में बिल पेश कर चुके हैं। संसद में पेश किया गया दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Services Bill), मई में लाए गए केंद्र सरकार (Modi Government) के अध्यादेश से अलग है। इसमें चार ऐसे बदलाव किये गए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और दिल्ली के सीएम (CM, Delhi) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बीजू जनता दल (Biju Janta Dal) प्रमुख नवीन पटनायक (Naveen Patnayak) और वाईएसआर कांग्रेस (YSR Congress) प्रमुख वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Y S Jagan Mohan Reddy) के फैसले ने विपक्षी गठबंधन आई.एन.डी.आई.ए. (I.N.D.I.A.) के होश उड़ा दिये हैं क्योंकि इसके बाद राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी एनडीए (NDA) का पलड़ा भारी हो गया है।

Delhi MCD Bypoll Results BJP wins 7 out of 12 MCD seats Mohammad Imran AAP
Delhi MCD Bypoll Results: भाजपा को मोहम्मद इमरान ने पटका, केजरीवाल की पार्टी को भी लगा झटका!
दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार राजनीतिक समीकरणों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलाहै। कुल 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आप (AAP) को 3 सीटें मिलीं। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत चाँदनी महल वार्ड से हुई, जहाँ AIFB के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने जीत दर्ज कर दिल्ली की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया है। इस जीत के बाद इमरान का नाम अचानक से चर्चा का केंद्र बन गया है…… और पढ़ें
Sanchar Sathi App विवाद पर सरकार का U turn, Loksabha में Scindia- Deepender Hooda आए आमने सामने
Sanchar Sathi App विवाद पर लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दीपेंदर हुड्डा आपस में भिड़े
Parliament Winter Session 2025 : लोकसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा (कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड) ने दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियासे सवाल उठाया कि DoT के नए आदेश से सभी नए मोबाइल फोनों में “संचार साथी” ऐप को प्री-लोडेड अनिवार्य करने का मतलब क्या है? उन्होंने चिंता जताई कि भले ही ऐप को बाद में डिसेबल कर दिया जाए, पर सिस्टम लेवल पर प्री-लोड होने से कुछ फीचर्स बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, जिससे निजता (privacy) और स्नूपिंग का खतरा बना रहेगा।मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया कि संचार साथी ऐप और पोर्टल जन-भागीदारी से चलने वाली पहल है। इसके जरिए अब तक 1.5 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं, 26 लाख चोरी के हैंडसेट ट्रेस हुए, 7 लाख उपभोक्ताओं को वापस मिले और 41 लाख संदिग्ध कनेक्शन ब्लॉक हुए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐप तभी काम करेगा जब यूजर खुद रजिस्टर करेगा, अन्यथा यह निष्क्रिय रहेगा। इसे डिलीट भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्नूपिंग का कोई खतरा नहीं है और जनता के फीडबैक पर आदेश में बदलाव के लिए भी सरकार तैयार है।… और पढ़ें
Parliament Winter Session 2025 : Imran Masood ने Sonia Gandhi के लेख का हवाला देकर PM Modi को घेरा
Parliament Winter Session 2025 : Imran Masood ने Sonia Gandhi के लेख का हवाला देकर PM Modi को घेरा
Parliament Winter Session 2025 : दिल्ली के जहरीले प्रदूषण पर केंद्र सरकार को कसा तंजदिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तरफिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 3 दिसंबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई जगहों पर 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो 'सीवियर' श्रेणी में आता है। इसी संकट के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद ने एक अनोखे प्रतीकात्मक विरोध के जरिए केंद्र सरकार को घेरा। मसूद ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक लेख का भी हवाला दिया, जिसमें अरावली जंगलों को काटने की कथित साजिश का जिक्र था, जो प्रदूषण को और बढ़ावा दे रही है।यह घटना संसद सत्र के दौरान बढ़ते राजनीतिक तनाव को भी दर्शाती है, जहां विपक्ष पर्यावरण मुद्दों को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली में पिछले हफ्ते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें डीटीसी बसों की कमी और सड़कों की खराब हालत को प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया गया। मसूद का यह कदम सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जहां… और पढ़ें
Congress हाई कमांड के इंतज़ार में DK Shivkumar, Siddaramiah के साथ नाश्ते की क्या है असली वजह ?
Congress हाई कमांड के इंतज़ार में DK Shivkumar, Siddaramiah के साथ नाश्ते की क्या है असली वजह ?
Karnataka Political Crisis : नाश्तों ने माहौल हल्का किया, लेकिन नेतृत्व पर कोई सहमति नहीं बनी। अब सभी की निगाहें8 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक पर हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के आधे रास्ते पर पहुँची है। इसी समय, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच नेतृत्व बदलने की चर्चाएँ तेज़ हो गईं। पिछले चुनावों के बाद माना गया था कि दोनों नेताओं के बीच दो साल की पावर-शेयरिंग डील बनी थी। अब दो साल पूरे होते ही यह सवाल फिर उठ रहा है—अगला मुख्यमंत्री कौन?… और पढ़ें
Putin India Visit: Dinner with Modi, Mahatma Gandhi को श्रद्धांजलि, दिल्ली में क्या करेंगे पुतिन?
मोदी के साथ डिनर, राजघाट का दौरा, 30 घंटे में क्या-क्या करेंगे पुतिन?
भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4–5 दिसंबर को भारत आरहे हैं। 2022 में यूक्रेन पर रूस की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। यह दोनों देशों के बीच 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है, जिसे दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं।… और पढ़ें
Putin Visit in India Body Doubles and Poop Suitcase The Big Thing About Putin Security
‘नकली पुतिन’, किले जैसी कार और पूप सूटकेस… देखें पुतिन का ‘सुरक्षा चक्र’
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 4 और 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। यहपिछले चार वर्षों में पुतिन की पहली भारत यात्रा है। वे 23वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और पीएम मोदी के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक पुतिन जब भी विदेश यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सुपर एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम तैनात किया जाता है, जिसे "सुरक्षा चक्र" कहा जाता है।… और पढ़ें

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जानें पूर्व पीएम और पटेल ने अपने पत्र में क्या लिखा था
जानें पूर्व पीएम और पटेल ने अपने पत्र में क्या लिखा था
विशेष2 hr ago

मंगलवार को वडोदरा के साधली गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था, “जब पंडित नेहरू ने सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद पर पैसा खर्च करने का मुद्दा उठाया, तो अगर किसी ने इसका विरोध किया, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जिनकी मां गुजराती थीं। उस समय उन्होंने सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी।”

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