क्या है मोदी सरकार की जनधन योजना का सच

है। यानी जमा पैसे निकाल लिए गए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 2014 के अंत तक महज 40,000 खाता धारक ही ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन कर सके और इनमें से 8,000 लोगों को ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी. इसी तरह सिर्फ 108 लोगों को दुर्घटना बीमा और 152 लोगों को जीवन बीमा का लाभ दिया गया. इस तरह खाताधारकों के अनुपात में लाभार्थियों की संख्या देखें तो वह शून्य फीसदी के करीब बैठती है. उधर चालू वित्त वर्ष पर नजर डालें तो हालात और खराब हैं. इस साल जनधन की बीमा व्यवस्था देख रही न्यू इंडिया एश्यारेंस कंपनी के मुंबई स्थित मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया, ‘चालू वित्त वर्ष में बीमा के लिए 14 आवेदन आए. इनमें से तीन आवेदन पिछले वित्त वर्ष के होने के कारण और अन्य तीन आवेदनों को रुपया कार्ड का 45 दिन तक इस्तेमाल न होने के कारण वापस कर दिया गया. शेष 8 बीमा क्लेम पर विचार किया जा रहा है.’