केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में संविधान संशोधन बिल पेश किया. इस बिल को लेकर विपक्ष ने सदन ने भारी हंगामा किया. विपक्ष का कहना है कि सरकार इस बिल के बहाने एक पुलिस स्टेट लागू करना चाहती है. उनका आरोप है कि सरकार संविधान संशोधन बिल के ज़रिए अपने सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव बनाकर रखना चाहती है. आपको बता दें कि बिल के मुताबिक, यदि
किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ेगा. AIMIM के ओवैसी ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है. इस संविधान संशोधन बिल में 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान शामिल है विपक्ष ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई और उनका कहना है कि इस बिल से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने की इजाजत मिल जाएगी.
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