मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि राशन को घर-घर तक पहुंचाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार ने छह मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें लाभार्थियों को उनके घर पर राशन के पैकेट पहुंचाने का प्रावधान था। यह आपूर्ति एक निजी कंपनी द्वारा की जानी थी। मंजूरी के लिए प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया था। केजरीवाल
ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, “बहुत बुरा हुआ, घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को माननीय उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया। मैंने उनसे कोई भी फैसला लेने से पहले औपचारिक बैठक करने का लगातार अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में बहुत दुखी हूं कि इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव राजनीति की भेंट चढ़ गया।”। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, “मंत्रियों के साथ तीनों दलों को प्रतिनिधियों ने सर्वोच्च न्यायालय निगरानी समिति से मुलाकात की और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक सीलिंग रोकने का आग्रह किया।”
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