मोदी सरकार तीन बड़ी कंपनियों का करेगी निजीकरण, पावर सेक्टर की इन कंपनियों में भी बेची जाएगी हिस्सेदारी

पटियाला हाउस कोर्ट के जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि प्राचा का मामला “तुच्छ, गलत धारणा वाला और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग” था। न्यायालय ने प्राचा पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो निचली अदालत द्वारा उन्हें दिए गए एक लाख रुपये के जुर्माने को बढ़ा देता है।