जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, रेलवे यात्रियों को मिली राहत!

सालिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया कि केंद्र सरकार इस मामले में स्थानीय प्रशासन से परामर्श कर रही है। आवेदकों में विधायक इरफान हाफिज लोन, कालेज शिक्षक जहूर अहमद भट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक शामिल हैं। ये आवेदन संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में निस्तारित मामले में दायर किए गए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा था।