Supreme Court Verdict: एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें विधायकों को रिश्वत के मामलों में छूट दी गई थी। 1998 के फैसले में कहा गया कि सांसद और विधायक रिश्वत लेने का आरोप लगने पर संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत अभियोजन से छूट का दावा कर सकते हैं।
