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याचिकाकर्ताओं ने कई मुद्दों पर नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें यह भी शामिल था कि नियंत्रण रेखा के पार व्यापार दो देशों के बीच आयात और निर्यात व्यापार है।