PM Aasha Yojana: केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आज कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। मोदी कैबिनेट में किसानों के लिए पीएम आशा योजना को जारी रखने और उसका दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। वैष्णव ने कहा कि 35000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएम आशा योजना को मंजूरी दे दी गई है।
क्या है पीएम आशा स्कीम
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आशा स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि यह अन्नदाता के संरक्षण की योजना है। इसमें एक तरफ जहां किसान को अगर एमएसपी के नीचे उसका उत्पाद बिकता है। दलहन, तिलहन या बाकी अनाज हो। यहां तक कि आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों पर भी राज्य इसे लागू कर सकते हैं। हम उसको फिर एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके माध्यम से हम बफर स्टॉक भी बनाते हैं। आज 25000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम आशा योजना को जारी रखने का फैसला किया गया है।
पीपीएस और भावांतर भुगतान योजना
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम आशा योजना दलहन, तिलहन के लिए है। यह बागवानी फसलों के लिए भी है। अब इसमें पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 25 फीसदी इस योजना के अंतर्गत सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कि खरीदने के भी दो तरीके हैं। पीएसएस योजना भी है। इसमें भौतिक रूप से सरकार खुद जाकर खरीदेंगे। इसको हम एमएसपी पर खरीदते हैं। दूसरा इसमें भावांतर भुगतान योजना भी लागू की गई है। इसमें एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच का अंतर मॉडल रेट मानकर वो अंतर किसान के खाते में डाल दिया जाता है। इसको भौतिक रूप से खरीदने की जरूरत नहीं है। इसको व्यापारी खरीदेगा।
हम पहले राज्य के उत्पादन का 25 फीसदी खरीदते थे। इसको बढ़ाकर देश के उत्पादन का 25 फीसदी कर दिया। उन्होंने कहा कि एक राज्य चाहे तो 40 फीसदी भी खरीद सकता है। शिवराज सिंह ने कहा कि बैंकों से खरीदने की जो गारंटी मिलती थी वह 40,500 करोड़ रुपये थी लेकिन एमएसपी के रेट बढ़ने के बाद में इसे बढ़ाकर 45000 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे किसान को बहुत फायदा होगा। किसान की दलहन, तिलहन और बागवानी की फसलों की भी खरीद हो पाएगी।