7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Kerala Government Employees: कोरोना संकट के बीच केरल के सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर कर्मचारियों को राहत दे सकती है।
विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। राज्य के कर्मचारी संगठन Covid-19 Income Support Scheme के खिलाफ मुखर हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है।
वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा कि असंतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। Covid-19 Income Support Scheme में थोड़ी राहत देने के लिए सरकार के समक्ष विकल्प कर्मचारियों के वैधानिक या अन्य भुगतानों को बंद करने के हैं, जैसे कि भविष्य निधि या होम लोन या किसी अन्य भुगतान के लिए एक कर्मचारी द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान।
केरल सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक कुल 5 महीनों की अवधि में कर्मचारियों की सैलेरी में हर महीने 6 दिन का वेतन काटने का फैसला लिया था जिसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सैलरी कट का पैसा कर्मचारियों को अगले साल तक पीएफ में दे दिया जाएगा। इस अमाउंट पर 9 फीसदी ब्याज भी दिया जाएगा।
केरल सरकार से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी सितंबर के पहले हफ्ते में कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया था। अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में में से एक दिन के वेतन की कटौती हर महीने की जा रही है।
