हमारे देश में नागरिकों के लिए जिस तरह बिजली, सड़क और पानी की बुनियादी सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं, उसी तरह कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए हाईस्पीड इंटरनेट को बुनियादी सेवा में शामिल किया है। कनाडा ने घोषणा की है कि हाईस्पीड इंटरनेट देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है और इसकी सेवा हर किसी को मिलनी चाहिए। इससे पहले कनाडा सरकार लैंडलाइन फोन सर्विस को देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाने की घोषणा कर चुकी है। कनाडा के नेशनल टेलिकॉम रेग्यूलेटर CRTCने अपनी घोषणा में कहा कि कनाडा सरकार ने अगले पांच सालों में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट केनक्टिविटी सुधारने के लिए 750 मिलियन डॉलर (करीब 5 हजार करोड़ रुपए) के पैकेज की भी घोषणा की है।
कैनेडियन रेडियो-टेलिविजन एंड टेलिकम्यूनिकेशन कमीशन (CRTC) ने घोषणा की कि देश के सभी नागरिक ब्रॉडबैंड इंटरनेट व वॉयस सर्विस और मोबाइल वायरलैस नेटवर्क के हकदार हैं। फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, CRTC ने डेटा स्पीड और डेटा प्लान को लेकर एक मानक तय कर दिया है। इसके मुताबिक, ग्राहकों को 10mbps की अपलोडिंग और 50mbps की डाउनलोड स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा प्लान मिलना चाहिए। CRTC ने जो डेटा स्पीड का जो स्तर अनिवार्य किया है वह 2001 में तय हुई कनाडा की वर्तमान इंटरनेट स्पीड से 10 गुना तेज है।
CRTC के चेयरमैन Jean-Pierre Blais ने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी समृद्धि और हमारे समाज का भविष्य, बल्कि समाज के हर नागरिक का भविष्य के लिए हमें महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और कनाडा के सभी नागरिकों को 21 वीं सदी के लिए कनेक्ट करने की आवश्यकता है।” कनाडा की सरकार का लक्ष्य देश की ऐसा 18 फीसदी आवादी तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है जिसने पास हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच नहीं है। सरकार का अनुमान है कि देश की 90 फीसदी जनता के पास 2021 तक हाई स्पीड उपलब्ध होगी।
