आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार से पूछा
जस्टिस कांत ने कहा कि हालांकि न्यायालय चुनाव कार्यक्रम के प्रति सचेत है, लेकिन इस आधार पर संवैधानिक ढांचे को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बंठिया आयोग की रिपोर्ट, जिस पर महाराष्ट्र भरोसा कर रहा है, उसके पहले न्यायालय को जांच करनी होगी।