भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों के मामलों को लेकर पार्टी से अलग रुख दिखाया है। पीलीभीत सांसद ने एक हफ्ते में दूसरी बार किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को नसीहत दी है। इस बार वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख कर किसानों के लिए मांग की है। रविवार को लिखे अपने पत्र में उन्होंने सीएम योगी से अपील की है कि गन्ने की कीमतों में इजाफा किया जाए। साथ ही गेंहू और धान की फसल पर बोनस दिए जाने की बात भी कही है। वरुण गांधी ने सीएम योगी से अपील करते हुए कहा है कि किसान योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाया और डीजल पर सब्सिडी की व्यवस्था भी की जाए।
आज (12 सितंबर) के खत से ठीक एक सप्ताह पहले वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार से अलग रुख दिखाया था। वरुण गांधी ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के वीडियो को साझा करते हुए 5 सितंबर को कहा था कि हमें किसानों के साथ सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए और उनकी पीड़ा को भी समझना चाहिए। वरुण के इस ट्वीट को मेनका गांधी ने भी रीट्वीट किया था। इसी कड़ी में वरुण ने एक और चिट्ठी लिख दी है। इस बार उन्होंने गन्ना किसानों की समस्या को उठाया है।
वरुण गांधी ने सीएम योगी को दो पन्ने का एक लेटर लिखा है, जहां किसानों की मांगों, उनकी समस्याओं के साथ साथ समाधान भी सुझाए हैं। वरुण गांधी ने सरकार को सलाह दी है कि गन्ने के दाम बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिए जाएं जोकि इन दिनों 315 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं।
वरुण गांधी ने सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान हित में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि पिछले दिनों पीलीभीत में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास आया था। जिनकों मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। वरुण गांधी ने कहा कि किसानों ने बताया कि गन्ने के किसान बढ़ती लागत से परेशान है, साथ ही उनका भुगतान भी बकाया है। ऐसे में गन्ने की एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाए और सारी बकाया राशि का भुगतान भी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने बटाईदार किसानों को मिलों में गन्ना आपूर्ति करने की सुविधा दिए जाने की वकालत भी की है।
पीलीभीत से सांसद के अनुसार आवारा पशु किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं लिहाजा उनके लिए गौशाला बनाई जाए साथ ही PM किसान योजना के तहत मिलने वाली 6 हजार की राशि को 12 हजार प्रति किसान करने की भी अपील की है।