किसानों को उनकी फसल की लागत का डेढ़ गुणा ज्यादा दाम मिले। इसके लिए नीति आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगले महीने बैठक कर राय- मशविरा करेंगे। और रास्ता निकालेंगे कि किसानों को एमएसपी का फायदा कैसे मिले। केंद्र सरकार बजट में इस बात का ऐलान कर चुकी है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहीं। वे शनिवार को भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के आयोजित किसान मेला का उदघाटन करने आए थे।
उन्होंने कहाकि किसानों की दिक्कतों पर केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। किसानों को समय पर कर्ज मिले। इस वास्ते इस साल बीते साल के वनिस्वत बजट के क्रेडिट मद में एक लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया है। बीते साल 10 लाख करोड़ था। अबकी 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह औषधीय व सुगंधित पौधों की खेती के लिए 200 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए है। इससे लघु व सीमांत किसानों को तो फायदा होगा ही साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि देश में टमाटर, आलू व प्याज का उपभोग सालोंभर किया जाता है। मगर इसकी खेती करने वाले किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को बीते 70 साल से नुकसान उठाना पड़ रहा है। अबकी बजट में पहली दफा केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर ऑपरेशन ग्रीन की नई पहल की है। इससे किसानों को फसल का सही मूल्य और उपभोक्ताओं को बाजिव दाम बाजार में मिल सकेगा। वे बोले कि बीते चार साल में तिलहन और दाल की खेती और किसानों की फसलों की खरीद में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने खेतों की सिंचाई, मार्केटिंग, फसल बीमा, और प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो रही फसलों वगैरह के बारे में जिक्र किया। और कहा कि केंद्र सरकार किसानों की फिक्र में है। उनकी हर तरह से मदद करने की सोच रखती है। जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
