भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में आगाह किया है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से देश की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने ‘कच्चे तेल की कीमतों से कैड, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी राय व्यक्त की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी आने से देश की वृहद आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
आरबीआइ ने आगाह किया है कि यदि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आती है, तो इससे चालू खाते का घाटा (कैड) बढ़ सकता है। साथ ही, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे के आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं। इससे ऊंची वृद्धि के लाभ से हाथ धोना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कच्चे तेल के आयात पर काफी हद तक निर्भर है। वह अपनी जरूरत का 80 फीसद से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैड के अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से मुद्रास्फीति व राजकोषीय घाटा भी प्रभावित हो सकता है।
अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 12 फीसद की वृद्धि हुई है। साल के मध्य में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह मांग बढ़ना रहा। वैश्विक वृद्धि दर में सुधार, भू-राजनीतिक जोखिमों और आपूर्ति पक्ष की दिक्कतों की वजह से भी कच्चे तेल के दाम में तेजी आई। हालांकि, नवंबर, 2018 के मध्य से कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन इनमें उतार-चढ़ाव बना हुआ है। केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से कैड की स्थिति प्रभावित होती है और इसे सिर्फ ऊंची वृद्धि दर से अंकुश में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में कच्चे तेल के झटके से कैड से जीडीपी का अनुपात बढ़ता है। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि सबसे खराब स्थिति में, जबकच्चा तेल 85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचता है, कच्चे तेल की वजह से घाटा 106.4 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है जो जीडीपी के 3.61 फीसद के बराबर होगा।
