सरकार ने एस्कार्ट सेवाओं की पेशकश करने वाली 240 वेबसाइटों को गृह मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रतिबंधित कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रालय के एक अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि 240 एस्कार्ट वेबसाइटों पर रोक लगाने का आदेश गृह मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सोमवार को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जारी किया गया।
प्रक्रिया के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों और पक्ष ने विशेषज्ञ समिति के सामने शिकायतें की या प्रतिवेदन दिए, जिसके बाद यह फैसला किया गया।वैसे उद्योग के सूत्रों ने इस कदम की आलोचना की है और इसे दिशाहीन करार दिया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के मुताबिक सभी वेबसाइटों की सामग्री प्रतिबंधित नहीं की जा सकती हैं। यह आदेश तकनीकी बारीकियों पर गौर किए बगैर ही जारी किया गया। यदि वेबसाइट नाम या लिंक थोड़ा सा भी बदल लेती है तो वह फिर से काम करने लगेगी। इन वेबसाइटों पर मोबाइल नंबर होते हैं जिनके जरिए पता लगाया जाना चाहिए और ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए।
उनकी मांग है कि सरकार को अखबारों में एस्कार्ट इश्तहारों पर रोक लगाने का भी प्रयास करना चाहिए। यह असल समस्या को हल करने की आधे मन से की गई पहल है। अभी केवल भारतीय वेबसाइटों को बंद करने को कहा गया है।
