छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी अध्यापकों को विधानसभा चुनाव और दीपावली के त्यौहार से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने हाल ही में ऐलान किया है कि राज्य सरकार के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और 100 फीसदी अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। आपको बता दें कि छह सितंबर से यहां पर सरकारी शिक्षक विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांध कर काम कर रहे थे। वे इस तरीके के जरिए अपना विरोध जता रहे थे।
सीएम ने करीब हफ्ते भर बाद उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए सातवें वेतनमान की घोषणा कर दी। राज्य में नवंबर के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। उस लिहाज से भी राज्य सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों की मानें तो चुनावी आचार संहिता लागू होने से पूर्व इस बाबत आदेश लागू किए जाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार के इस ऐलान के बाद 2800 प्रोफेसरों को नया वेतनमान मिल सकता है। सरकार ने इसके अलावा महिला कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। रमन सरकार ने महिलाकर्मियों के लिए 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव लागू करने की घोषणा की है।
छत्तीगढ़ से पहले जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनधारकों को बुधवार (12 सितंबर) को कुछ ऐसी ही खुशखबरी मिली थी। राज्यपाल प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मचारियों-पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता (डीए) दो फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। राज्य के तकरीबन 4.50 लाख कर्मचारी और 1.60 लाख पेंशनधारक इससे लाभान्वित होंगे।
वहीं, राजस्थान सरकार ने भी 10 सितंबर को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की। यहां डीए सात फीसदी से बढ़कर नौ फीसदी हुआ है। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2018 से लागू होगी। करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को इससे फायदा होगा।